सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दादा की पैतृक संपत्ति पर पोते का नहीं होगा स्वतंत्र अधिकार, जानें क्या कहता है कानून
सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति और हिंदू उत्तराधिकार कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू दादा की संपत्ति पर पोते का अपने आप कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं बनता, खासकर तब जब दादा की मृत्यु बिना वसीयत किए हो चुकी हो और उनका बेटा जीवित हो। जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का हवाला देते हुए कहा कि बिना वसीयत मृत्यु होने पर संपत्ति का उत्तराधिकार क्लास-1 के कानूनी वारिसों को मिलता है। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और पहले से मृत बेटे के बच्चे शामिल हैं, लेकिन जीवित बेटे का बेटा यानी पोता सीधे वारिस के रूप में शामिल नहीं होता। यह फैसला जे. राजेश की अपील पर आया, जिन्होंने अपने पिता द्वारा दादा की संपत्ति बेचने के फैसले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि दादा की संपत्ति में उनका भी हिस्सा है और पिता उनकी सहमति के बिना इसे नहीं बेच सकते। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके क्लास-1 वारिसों के बीच बंट गई थी और पिता को मिले हिस्से पर उनका स्वतंत्र अधिकार स्थापित हो गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 1956 के कानून के तहत उत्तराधिकार के नियमों में पहले के व्यक्तिगत हिंदू कानून की व्यवस्था से बदलाव किया गया है। इस फैसले से पैतृक संपत्ति, HUF और कानूनी उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।
