आज की Top 10 Breaking News

आज की Top 10 Breaking News
1. दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, 1 की मौत
ओखला फेज-1 में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए। हादसा सिलेंडर उतारते समय हुआ।
2. सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में PG पर सख्ती
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार निजी हॉस्टल और PG के लिए नई लाइसेंस व्यवस्था लाने की तैयारी में है। हर PG की सुरक्षा और संरचनात्मक जांच अनिवार्य किए जाने की योजना है।
3. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शरिया अदालतों पर टिप्पणी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि शरिया अदालत या ऐसे धार्मिक निकाय वैवाहिक विवादों पर कानूनी अधिकार नहीं रखते और तलाक की वैधानिक डिक्री जारी नहीं कर सकते।
4. रायपुर में रील नहीं चली तो महिला ने उठाया खौफनाक कदम
रायपुर में सोशल मीडिया रील से जुड़ी घटना के बाद महिला द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने और इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
5. पंजाब में बाढ़ के बीच सियासी घमासान तेज
पंजाब में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा।
6. ईरान-अमेरिका तनाव से कच्चा तेल 100 डॉलर के पार
मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इससे वैश्विक बाजार और महंगाई की चिंता बढ़ी है।
7. यूक्रेन को मिलेंगे करीब 1,000 Patriot मिसाइल इंटरसेप्टर
यूक्रेन ने सहयोगी देशों की मदद से करीब 1,000 Patriot मिसाइलों की व्यवस्था की है। ब्रिटेन ने भी एयर डिफेंस मजबूत करने के लिए बड़ी सहायता का ऐलान किया है।
8. रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मोल्दोवा बॉर्डर पर तनाव
रूसी ड्रोन हमले के बाद मोल्दोवा की राष्ट्रपति ने रूस के सैन्य प्रभाव के पश्चिम की ओर बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। यूक्रेन ने रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग की।
9. पोलैंड में ट्रेन और ट्रक की टक्कर, 20 घायल
पोलैंड में एक यात्री ट्रेन की ट्रक से टक्कर के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में कम से कम 20 लोग घायल हुए, जिनमें छह की हालत गंभीर बताई गई है।
10. दिल्ली PG हादसे पर हाईकोर्ट में PIL, हॉस्टल व्यवस्था पर सवाल
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों के लिए पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है।












