नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार, युद्ध अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में निभाई अहम भूमिका

नई दिल्ली। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद् नवनीतम ‘नवी’ पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पुरस्कार की घोषणा की गई। उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और शांति को बढ़ावा देने के लिए किए गए असाधारण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल नहीं कर सके।

नवी पिल्लई अंतरराष्ट्रीय न्याय के क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम हैं। वह संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। उनके काम ने युद्ध, नरसंहार और यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में अंतरराष्ट्रीय न्याय की दिशा को प्रभावित किया है।

आखिर नवी पिल्लई को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार?

नवी पिल्लई को यह सम्मान दिलाने में अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने और युद्ध अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में उनके प्रयासों की अहम भूमिका रही। रवांडा के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में काम करते हुए उन्होंने ऐसे कानूनी सिद्धांतों को स्थापित करने में योगदान दिया, जिनसे यौन हिंसा और दुष्कर्म को नरसंहार तथा मानवता के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में समझने और उन पर कार्रवाई करने का रास्ता मजबूत हुआ।

उनके कार्यकाल के दौरान ‘अकायेसु मामले’ ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में ऐतिहासिक महत्व हासिल किया। इस मामले ने यह स्पष्ट करने में मदद की कि यौन हिंसा का इस्तेमाल भी नरसंहार के एक तरीके के रूप में किया जा सकता है। इसके साथ ही, नफरत फैलाने वाले प्रचार के जरिए नरसंहार भड़काने जैसे अपराधों पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी महत्वपूर्ण आधार तैयार हुआ।

भारतीय मूल से अंतरराष्ट्रीय न्याय तक का सफर

नवी पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक गरीब परिवार में हुआ था। वह भारतीय तमिल मूल की हैं। उनके दादा-दादी 1890 के दशक में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। सीमित संसाधनों वाले परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में शीर्ष मुकाम हासिल करना उनके जीवन की उल्लेखनीय उपलब्धियों में गिना जाता है।

वह दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनीं। उन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। उनके करियर में यह उपलब्धियां उस दौर में आईं, जब दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का गहरा प्रभाव था।

संयुक्त राष्ट्र में भी निभाई बड़ी जिम्मेदारी

नवी पिल्लई ने वर्ष 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में काम किया। इस भूमिका में मानवाधिकारों की रक्षा, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही मजबूत करने जैसे मुद्दे उनके काम के केंद्र में रहे।

वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय से जुड़ी संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह फलस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र जांच आयोग की अध्यक्षता भी कर रही हैं।

नोबेल समिति ने अंतरराष्ट्रीय कानून को क्यों बताया जरूरी?

नोबेल समिति के मुताबिक, मौजूदा दौर में दुनिया कई युद्धों और संघर्षों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय कानून केवल एक सहायक व्यवस्था नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण आधार है।

समिति ने चिंता जताई कि अंतरराष्ट्रीय कानून और उससे जुड़ी संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। कई मामलों में कानून और न्याय की जगह ताकत की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। जब शक्तिशाली देश या नेता कानून से ऊपर होने का व्यवहार करते हैं, तो इससे देशों के बीच विश्वास, स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व कमजोर होता है।

नवी पिल्लई का काम इसी विचार को मजबूती देता है कि स्थायी शांति के लिए न्याय, मानवाधिकार और कानून का शासन जरूरी है। उनके प्रयासों ने हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने और गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को मजबूत किया है।

नोबेल शांति पुरस्कार के 125 साल

वर्ष 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांति और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना रहा है।

नवी पिल्लई को मिला सम्मान इस बात को रेखांकित करता है कि युद्ध और संघर्षों के बीच भी न्याय और मानव गरिमा की रक्षा के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत बनाने और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए उनका लंबा योगदान उन्हें इस वर्ष के पुरस्कार का प्रमुख चेहरा बनाता है।