कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2026 के प्रारूप में उपकरण जब्ती से लेकर जेल तक का प्रावधान, 5 अक्टूबर तक मांगी गईं आपत्तियां।

छत्तीसगढ़ में तेज आवाज में DJ, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर नए नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रस्तावित कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2026 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति ध्वनि यंत्र बजाने पर जुर्माना, कारावास और उपकरण जब्त करने जैसे प्रावधान रखे गए हैं।

बिना अनुमति DJ बजाया तो कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ध्वनि प्रदूषण और कोलाहल पर नियंत्रण के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2026 का प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, DJ और अन्य ध्वनि प्रवर्धन यंत्रों का इस्तेमाल करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल करने पर अर्थदंड और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ परिस्थितियों में उपकरण जब्त कर नीलाम करने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

अस्पताल और स्कूल के आसपास 100 मीटर तक शांत क्षेत्र

प्रारूप में अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, न्यायालय तथा केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों सहित स्थानीय निकायों के कार्यालयों की 100 मीटर की परिधि को शांत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त आदेश जारी कर अन्य क्षेत्रों को भी शांत क्षेत्र घोषित कर सकेंगे।

प्रस्तावित व्यवस्था में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दिन का समय और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का समय माना गया है।

बार-बार नियम तोड़ने पर बढ़ेगा दंड

प्रारूप के अनुसार पहली बार उल्लंघन पर कारावास, कम से कम 50 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान प्रस्तावित है। शांत क्षेत्र में उल्लंघन होने पर अधिक कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

दोबारा उल्लंघन करने पर 3 महीने से 1 वर्ष तक की सजा और कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। वहीं शांत क्षेत्र में दोबारा नियम तोड़ने पर 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा और कम से कम 1.50 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।

DJ और साउंड सिस्टम सप्लायरों का भी होगा पंजीयन

प्रस्तावित नियम केवल DJ संचालकों तक सीमित नहीं हैं। ध्वनि प्रवर्धन यंत्रों का निर्माण, बिक्री या आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पंजीयन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

सप्लायर को स्थानीय पुलिस सत्यापन कराना होगा। बिना वैध अनुमति वाले व्यक्ति या संस्था को साउंड सिस्टम किराए पर देने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा साउंड सिस्टम के साथ ध्वनि तीव्रता मापने वाला साउंड मीटर उपलब्ध होना भी जरूरी बताया गया है।

रैली और कार्यक्रमों के लिए सीमित अनुमति

विशेष रैली, कार्यक्रम या उत्सव के लिए सक्षम प्राधिकारी दिन के समय अधिकतम 6 घंटे तक ध्वनि यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों तक कुछ विशेष अवसरों पर रात में मध्यरात्रि तक छूट दी जा सकती है। हालांकि शांत क्षेत्रों में ध्वनि प्रवर्धन यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।

5 अक्टूबर तक मांगी गई आपत्तियां

गृह एवं पुलिस विभाग ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2026 के प्रारूप पर आम जनता, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से 5 अक्टूबर 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।