रायपुर – छत्तीसगढ़ में अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का अनुभव बदलेगा। राज्य सरकार ने इसे आधुनिक और नागरिक-हितैषी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नवा रायपुर में आज पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का शुभारम्भ हुआ है, जो बिल्कुल पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर काम करेगा।
क्या है नई व्यवस्था
यहां साइन करने वाला अधिकारी सरकारी होगा, लेकिन पूरा संचालन और अन्य स्टाफ निजी कंपनी का रहेगा।
यह मॉडल PPP (Public-Private Partnership) पर आधारित है।
नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल प्रोसेस की सुविधा मिलेगी।
प्रदेशभर में 10 स्मार्ट कार्यालय
राज्य सरकार ने योजना बनाई है कि ऐसे 10 स्थानों पर स्मार्ट पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे। पुराने सरकारी रजिस्ट्री कार्यालय भी चलते रहेंगे, लेकिन साथ ही नागरिकों को आधुनिक विकल्प उपलब्ध होगा। नई सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा
भारत सरकार के मॉडल के अनुरूप अब छत्तीसगढ़ में भी पंजीयन कार्यालय विकसित होंगे। नवा रायपुर में आज स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। इससे पारदर्शिता और तेजी आएगी, और आम लोगों को सुविधा मिलेगी।
क्यों जरूरी था बदलाव?
लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रिया से लोगों को अक्सर परेशानी होती थी। दलालों और बिचौलियों की शिकायतें भी आती रहती थीं। नागरिकों को सुरक्षित, आसान और डिजिटल वातावरण चाहिए था।
स्मार्ट पंजीयन कार्यालय से ऑनलाइन रजिस्ट्री बुकिंग और समयबद्ध सेवा मिल सकेगी। एयरकंडीशंड हॉल, मॉडर्न काउंटर और क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया, जिससे रिश्वतखोरी पर रोक लगेगी। सुविधा बिल्कुल वैसी जैसे पासपोर्ट बनवाने में मिलती है।
