H-1B Visa News: अमेरिका में Infosys, TCS, Wipro समेत 8 कंपनियों पर कार्रवाई, ग्रीन कार्ड प्रक्रिया प्रभावित; भारत के IT सेक्टर पर क्या होगा असर?

H-1B Visa News: अमेरिका में Infosys, TCS, Wipro समेत 8 कंपनियों पर कार्रवाई, ग्रीन कार्ड प्रक्रिया प्रभावित; भारत के IT सेक्टर पर क्या होगा असर?

नई दिल्ली। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए इमिग्रेशन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCLTech और Cognizant समेत आठ टेक कंपनियों की रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से जुड़े PERM कार्यक्रम पर कार्रवाई की खबर सामने आई है। इस सूची में Microsoft, Adobe और Capgemini के नाम भी शामिल बताए गए हैं।

इस घटनाक्रम ने भारतीय IT उद्योग में चिंता बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर अमेरिकी कंपनियों और भारतीय IT सेवा कंपनियों के माध्यम से वहां काम करते हैं। हालांकि, इस कार्रवाई का अर्थ यह नहीं है कि इन कंपनियों में काम करने वाले सभी भारतीय कर्मचारियों के H-1B वीजा रद्द कर दिए गए हैं। H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड की PERM प्रक्रिया अलग-अलग हैं।

क्या है पूरा मामला?

PERM यानी Permanent Labor Certification अमेरिका के रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की सामान्य प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके तहत नियोक्ता को अमेरिकी श्रम विभाग के सामने यह प्रमाणित करना होता है कि संबंधित स्थायी पद पर विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति से अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और रोजगार की परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित कंपनियों के PERM आवेदनों पर रोक या निलंबन लागू होने की स्थिति में उन कर्मचारियों की स्थायी निवास प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिनका मामला इसी प्रक्रिया पर निर्भर है।

अमेरिकी अधिकारियों ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती और अमेरिकी नागरिकों के रोजगार अवसरों को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, प्रशासन के आरोपों को सभी संबंधित कंपनियों के खिलाफ सिद्ध उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक कंपनी की स्थिति और उसके आवेदनों पर लागू आदेश की शर्तें महत्वपूर्ण होंगी।

किन आठ कंपनियों के नाम सामने आए?

इस कार्रवाई से संबंधित रिपोर्टों में निम्नलिखित कंपनियों के नाम सामने आए हैं:

1. Infosys
2. Tata Consultancy Services (TCS)
3. Wipro
4. HCLTech
5. Cognizant
6. Microsoft
7. Adobe
8. Capgemini

इन कंपनियों में भारतीय IT उद्योग की प्रमुख कंपनियां भी शामिल हैं। इसलिए इस घटनाक्रम का असर भारतीय कर्मचारियों, अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की प्रतीक्षा कर रहे पेशेवरों और कंपनियों की भविष्य की भर्ती रणनीति पर पड़ सकता है।

H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड में क्या अंतर है?

H-1B वीजा के जरिए योग्य विदेशी पेशेवर अमेरिका में निर्धारित शर्तों के तहत अस्थायी रूप से काम कर सकते हैं। दूसरी ओर, ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी निवास का दर्जा देता है।

रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की सामान्य प्रक्रिया में नियोक्ता पहले PERM श्रम प्रमाणन प्राप्त करता है। इसके बाद आम तौर पर I-140 याचिका और पात्रता के अनुसार स्थायी निवास के अगले चरण आते हैं।

इसलिए PERM प्रक्रिया में रुकावट आने से ग्रीन कार्ड आवेदन प्रभावित हो सकता है, लेकिन इससे कर्मचारी का मौजूदा H-1B वीजा अपने आप रद्द नहीं होता। वीजा की वैधता, विस्तार और अन्य इमिग्रेशन लाभों के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं।

भारत में क्या हो सकता है असर?

1. भारतीय IT कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका

Infosys, TCS, Wipro और HCLTech जैसी कंपनियां अमेरिकी ग्राहकों को सॉफ्टवेयर विकास, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और अन्य तकनीकी सेवाएं देती हैं। इन सेवाओं के लिए भारत और अमेरिका में काम करने वाली टीमें महत्वपूर्ण हैं।

यदि कंपनियों को कर्मचारियों की तैनाती, इमिग्रेशन प्रक्रिया और स्थानीय भर्ती की रणनीति में बदलाव करना पड़ता है, तो कुछ परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है। हालांकि, PERM पर रोक का मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी ग्राहक भारतीय IT कंपनियों से काम लेना बंद कर देंगे।

2. भारत में IT नौकरियों के अवसर बढ़ने की संभावना

यदि अमेरिकी कंपनियां कुछ तकनीकी काम अमेरिका में कर्मचारियों को भेजने के बजाय भारत में मौजूद टीमों से करवाती हैं, तो भारतीय IT पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड सेवाओं और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की टीमें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन भारत में नौकरियों की संख्या कितनी बढ़ेगी, यह अभी निश्चित नहीं है और इसके लिए कंपनियों की वास्तविक भर्ती योजनाओं को देखना होगा।

3. अमेरिका में स्थायी रूप से बसने की योजना पर असर

जिन भारतीय कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया नियोक्ता द्वारा दाखिल PERM आवेदन पर निर्भर है, उन्हें देरी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिनकी H-1B वीजा अवधि समाप्त होने के करीब है।

कुछ परिस्थितियों में अमेरिकी नियमों के तहत वीजा अवधि बढ़ाने की पात्रता मिल सकती है, लेकिन यह हर कर्मचारी के मामले में स्वतः लागू नहीं होती। कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सलाह लेनी चाहिए।

4. भारतीय IT कंपनियों के शेयरों पर नजर

अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों में बदलाव की खबरों का असर निवेशकों की धारणा पर पड़ सकता है। Infosys और Wipro जैसे शेयरों के अमेरिकी बाजार में कारोबार करने वाले ADR में रिपोर्टिंग के दौरान गिरावट की खबरें सामने आई थीं।

हालांकि, शुरुआती बाजार प्रतिक्रिया के आधार पर भारतीय शेयर बाजार में भविष्य की गिरावट या कंपनियों के राजस्व पर निश्चित असर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए कंपनियों के वित्तीय परिणाम, अमेरिकी कारोबार और आगे की नीतिगत स्थिति पर नजर रखना जरूरी है।

भारत की प्रतिक्रिया क्या रही?

इस घटनाक्रम पर भारतीय IT उद्योग और कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि की प्रतिक्रियाएं सामने आने की खबरें हैं। हालांकि, इस विशेष कार्रवाई पर भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की औपचारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि किए बिना कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार के नाम से प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

नैसकॉम ने IT उद्योग के नजरिए से उठाए सवाल

भारतीय IT उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नैसकॉम ने कुशल कर्मचारियों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही और इमिग्रेशन नियमों के बीच अंतर को महत्वपूर्ण बताया है। भारतीय IT कंपनियां लंबे समय से अमेरिका में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती के साथ भारत में मौजूद तकनीकी टीमों के माध्यम से भी सेवाएं प्रदान करती रही हैं।

इस घटनाक्रम में कंपनियों की स्थानीय भर्ती, विदेशी कर्मचारियों की आवाजाही और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है।

कर्नाटक के IT मंत्री प्रियांक खरगे ने जताई चिंता

कर्नाटक के IT एवं BT मंत्री प्रियांक खरगे की प्रतिक्रिया से जुड़ी रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिकी फैसले का भारतीय IT उद्योग पर दूरगामी असर पड़ सकता है। कर्मचारियों की आवाजाही में कठिनाई बढ़ने से कंपनियों की लागत और कार्यबल प्रबंधन प्रभावित हो सकता है।

दूसरी ओर, यदि अमेरिकी कंपनियां भारत में ही अधिक तकनीकी काम करवाती हैं, तो देश में इंजीनियरिंग, रिसर्च और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से जुड़े अवसर बढ़ सकते हैं। यह संभावित प्रभाव है, निश्चित परिणाम नहीं।

TCS ने अपने कारोबार पर बड़े असर की आशंका नहीं जताई

रिपोर्टों के अनुसार, TCS ने कहा कि इस घटनाक्रम से उसकी अमेरिकी कार्यबल रणनीति और ग्राहकों के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। कंपनी ने अमेरिका में स्थानीय भर्ती और भविष्य की भर्ती योजनाओं को जारी रखने की बात कही।

किसी एक कंपनी की प्रतिक्रिया को पूरे भारतीय IT उद्योग की स्थिति नहीं माना जा सकता। प्रत्येक कंपनी के कर्मचारियों, आवेदनों और अमेरिकी कारोबार की संरचना अलग हो सकती है।

क्या सभी भारतीयों का H-1B वीजा रद्द हो जाएगा?

नहीं। PERM प्रक्रिया पर कार्रवाई को सभी भारतीय कर्मचारियों के H-1B वीजा रद्द होने के रूप में समझना सही नहीं है।

• वैध H-1B वीजा केवल इस कार्रवाई के कारण अपने आप रद्द नहीं होता।
• प्रभावित PERM आवेदन ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकते हैं।
• जिन कर्मचारियों की प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ चुकी है, उनकी स्थिति संबंधित आदेश और आवेदन के चरण पर निर्भर करेगी।
• भविष्य में अमेरिकी सरकार की ओर से अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी होने पर स्थिति में बदलाव संभव है।

भारत के लिए चुनौती भी, अवसर भी

अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में यह बदलाव भारतीय IT कंपनियों और अमेरिका में स्थायी निवास की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता बढ़ा सकता है। निकट भविष्य में ग्रीन कार्ड आवेदन में देरी, कर्मचारियों को बनाए रखने में कठिनाई और कुछ परियोजनाओं की लागत बढ़ने जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

वहीं, यदि अमेरिकी कंपनियां भारत में तकनीकी काम बढ़ाती हैं, तो भारतीय इंजीनियरों, AI विशेषज्ञों और उत्पाद विकास टीमों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि निलंबन की शर्तें क्या हैं, कितने आवेदन प्रभावित होते हैं और संबंधित कंपनियां अपनी भर्ती तथा इमिग्रेशन रणनीति में क्या बदलाव करती हैं।