सड़क से लेकर ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क तक बदलेगा छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 साल की बनेगी योजना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले वर्षों में अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश के लिए 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ हर साल का अलग एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क, ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करना है।

इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक हुई। मिशन के लिए लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश की मौजूदा अधोसंरचना और भविष्य की जरूरतों को लेकर चर्चा की।

20 साल के रोड नेटवर्क का बनेगा मास्टर प्लान

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क के लिए अगले 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें मौजूदा सड़कों और कनेक्टिविटी की स्थिति के साथ भविष्य में विकसित होने वाले क्षेत्रों और उनकी जरूरतों का आकलन किया जाएगा।

इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन सड़कों और परियोजनाओं को पहले पूरा करना जरूरी है। परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कार्ययोजना भी तैयार होगी।

सिर्फ सड़क नहीं, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क पर भी फोकस

इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन को केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा। ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क को भी एकीकृत योजना का हिस्सा बनाया जाएगा।

अधिकारियों को वर्तमान व्यवस्था का आकलन करने के साथ यह पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के किन हिस्सों में किस तरह की नई अधोसंरचना की जरूरत होगी।

सड़क-रेल को जोड़ने की तैयारी, लॉजिस्टिक्स हब की तलाश

बैठक में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सड़क और रेल समेत अलग-अलग परिवहन माध्यमों को बेहतर तरीके से जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

इससे माल परिवहन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी परियोजनाओं की पहचान की जाएगी।

परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मॉडल की तलाश

बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए वित्तीय विकल्पों पर भी काम किया जाएगा। निजी और सार्वजनिक निवेश समेत अलग-अलग फंडिंग मॉडल का अध्ययन कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।

हर साल तय होगा क्या करना है

20 साल का मास्टर प्लान तैयार होने के साथ हर वर्ष का एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। इसमें उस साल किए जाने वाले काम, उनकी प्राथमिकता, जरूरी संसाधन और समय-सीमा स्पष्ट होगी।

मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की सही प्लानिंग, मैपिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है।

दूसरे राज्यों की तकनीक भी देखेगा छत्तीसगढ़

अधिकारियों को देश के दूसरे राज्यों में चल रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य वहां अपनाई जा रही तकनीक और बेहतर कार्यप्रणाली को छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार लागू करना है।

बैठक में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर मिशन के कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।