रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में जहां शासकीय कर्मचारियों की आकस्मिक जरूरतों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा पर मुहर लगी, वहीं दिव्यांगजनों को बड़ी राहत और शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का रास्ता भी साफ किया गया।
शासकीय कर्मचारियों को अल्पावधि ऋण
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एमओयू कर सकेगा।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा निर्णय
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की 24.50 करोड़ रुपये की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का फैसला लिया। निगम के माध्यम से राज्य के दिव्यांगों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध होता है। सरकार का मानना है कि इस भुगतान से दिव्यांगों को ऋण वितरण की प्रक्रिया और सरल हो सकेगी।
100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती
बैठक में शिक्षा विभाग को 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट दी जाएगी। चयन परीक्षा की जगह भर्ती मेरिट आधार पर होगी। इसका फायदा राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई को मिलेगा।
नए मुख्य सचिव का स्वागत,अमिताभ जैन को विदाई
आज बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS, 1989 बैच) को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही नए मुख्य सचिव विकास शील (IAS, 1994 बैच) का स्वागत किया गया।
